निकाय चुनाव से ठीक पहले बड़ा फेरबदल, 41 नगर पालिका अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग आदेश जारी; 24 को मिली नई जिम्मेदारी

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नगर निकाय चुनाव से पहले राजस्थान में 41 नगर पालिका अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 24 APO अधिकारियों को नई पोस्टिंग मिली है। वहीं 11 अधिकारियों को APO किया गया है।

जयपुर. राजस्थान में निकाय चुनाव से ठीक पहले स्वायत्त शासन विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है। विभाग ने नगर पालिका सेवा के 41 अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के आदेश जारी किए हैं। इनमें लंबे समय से APO यानी अवेटिंग पोस्टिंग ऑर्डर में चल रहे 24 अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, 11 अधिकारियों को वर्तमान पद से हटाकर APO किया गया है। विभाग के इस फैसले के बाद कई नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं।

लंबे समय से APO चल रहे 24 अधिकारियों को पोस्टिंग

तबादला सूची में 24 ऐसे अधिकारी हैं, जो लंबे समय से APO चल रहे थे। अब विभाग ने इन सभी को प्रदेश के अलग-अलग नगर निकायों में पोस्टिंग दे दी है। किसी को आयुक्त तो किसी को अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। लंबे समय से खाली पड़े पदों पर अधिकारी मिलने से अब संबंधित नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में कामकाज तेजी से होने की उम्मीद है। साथ ही रोजमर्रा के प्रशासनिक काम भी आसानी से हो सकेंगे।

अलग-अलग स्तर के अधिकारियों का तबादला

स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश में नगर पालिका सेवा के अलग-अलग स्तर के अधिकारी शामिल हैं। इनमें वरिष्ठ आयुक्त, आयुक्त, अधिशासी अधिकारी और राजस्व अधिकारी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। विभाग ने अलग-अलग नगरीय निकायों में प्रशासनिक जरूरत और उपलब्ध पदों को देखते हुए अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी हैं। कुछ अधिकारियों को उनके मौजूदा पद से हटाकर दूसरे नगर निकायों में भेजा गया है। इससे कई अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं।

11 अधिकारियों को APO किया, नई पोस्टिंग का इंतजार

इसी तबादला सूची में 11 अधिकारियों को APO भी किया गया है। यानी इन अधिकारियों को फिलहाल उनकी मौजूदा पोस्टिंग से हटा दिया गया है और अब नई जिम्मेदारी मिलने तक वे इंतजार में रहेंगे। अभी इन अधिकारियों को किसी दूसरे नगर निकाय में तैनाती नहीं दी गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में विभाग इनके लिए नई पोस्टिंग जारी कर सकता है। इसके बाद इन्हें प्रदेश के किसी नगर निकाय में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

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